काठमाडौं: भारतीय ग्यास बुलेट ढुवानी व्यवसायीको दबाबमा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली नम्बर प्लेटको एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको छ । साउन ४ गते नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद गर्ने विषयमा नेपाल आयल निगमले अनुमतिपत्र दिएलगत्तै मन्त्रालयले आफूखुसी साउन ५ गते बुलेट प्रक्रियामा रोक लगाएको हो ।
मन्त्रालयले ग्यास बोक्ने बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली नभएको 'कारण' देखाउँदै खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको हो । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावलीको बहानामा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी र भारतीय बुलेट व्यवसायीको प्रभावमा उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो ।
भारतीय ढुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष सतिश शर्माको नेतृत्वमा भारतबाट आएका बुलेट व्यवसायी रमेश बाद्रालगायतका व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएका हुन् । अध्यक्ष शर्मा करिब १० दिनदेखि राजधानीको सोल्टी होटेलमा बस्दै आएका छन् ।
निगमबाट ६ सय नेपाली नम्बरको बुलेट खरिद गर्न ग्यास उद्योगीले अनुमतिपत्र पाएका थिए ।
भारतका सातवटा ढुवानी व्यवसायी (ट्रान्सपोर्टर) का सात सय बुलेट भाडामा लिएर नेपालका उद्योगीले भारतको चारवटा रिफायनरी केन्द्र करनाल, मथुरा, हल्दिया र बरौनीबाट ग्यास आयात गर्दै आएका छन् । यसबाट भारतीय व्यवसायीले ढुवानी खर्चबापत नेपालबाट वार्षिक दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिँदै आएका छन् । भारतीय बुलेट व्यवसायी रमेश बाद्राले मात्रै नेपालमा दुई सय २० वटा बुलेटबाट ग्यास निर्यात गर्दै आएका छन् भने अध्यक्ष शर्माका करिब २२ वटा बुलेट प्रयोगमा छन् ।
'नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट आउँदा भारतीयले पाउँदै आएको वार्षिक ढुवानीबापतको खर्च गुम्ने भएपछि उनीहरूले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएका हुन्,' स्रोतले भन्यो । नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद भएर प्रयोगमा आएपछि भारतीय ढुवानी संघले ढुवानीबापत प्राप्त गर्दै आएको ठूलो रकम गुम्ने अवस्था देखेपछि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई नै प्रभावमा पारेर खरिद प्रक्रियामा रोक लगाउन सफल भएको छ ।
निगमबाट सात सय ७५ मध्ये ६ सयको संख्यामा नेपाली नम्बरको बुलेट खरिद गर्न भनेर ग्यास उद्योगीले अनुमतिपत्र पाएका थिए । निगमले १२ देखि १८ मेट्रिक टन क्षमताको ग्यास ढुवानी गर्ने नेपाली नम्बरको बुलेट राख्न स्वीकृति दिएको उल्लेख थियो । निगमले २०७२ असोज ५ गते स्वदेशी बुलेट राख्ने निर्णय गरेको थियो । निगमले गत असोज ८ गते बुलेट खरिदसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
नाकाबन्दीका समयमा इन्डियन आयल निगम (आईओसी) ले थोरै परिमाणमा ग्यासको बुलेट नेपाल पठाउँदै आएको थियो । उक्त बुलेट पनि सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बाटोमै अवरुद्ध भएपछि नेपालमा ग्यास हाहाकार भएको थियो ।
व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेपाल आयल निगम, उद्योगी र मन्त्रालयबीचको पटकपटकको छलफलपछि आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले स्वदेशी उद्योगलाई नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद गर्न भनेर बाटो खुला गरेको जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयले बाटो खुलाएको केही दिनमै बुलेट खरिद प्रक्रिया रोकेको हो ।
तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले नेपाली बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । संसद्को उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि पटकपटक नेपाली बुलेट खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार निगमले २०७२ असोज ५ गते स्वदेशी बुलेट किन्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले भने भारतीय ढुवानी व्यवसायीको दबाबमा खरिद प्रक्रिया रद्द नभएको दाबी गरे । मन्त्री दीपक बोहोराको आदेश र निर्णयमा खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, 'मन्त्रालयका कुनै अधिकारीलाई भारतीय व्यवसायीले दबाब दिएको छैन तर मन्त्रीज्यूको आदेश र निर्णयअनुसार मैले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको हुँ ।'
सापकोटाले बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली नभएकाले खरिद प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार खरिद भएर आउने बुलेटको सञ्चालन, ढुवानी भाडा खर्च, नियमनलगायतका विषयमा विनियमावली बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सापकोटाले निगमका सञ्चालक समितिको सदस्य तथा नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय बुलेट खरिद र सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली बनाउने काम सुरु भएको बताए ।
0 comments:
Post a Comment