आश्विन १२, २०७३- सरकारले साउन १ देखि नै लागू हुने गरी सांसदहरूको घरभाडा तथा पत्रपत्रिकालगायत सुविधाबापतको भत्तामा भारी वृद्धि गर्ने भएको छ ।
मासिक ५४ हजार २ सय (बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडाबाहेक) पाउँदै आएका सांसदले भत्ता वृद्धि भएपछि मासिक ८० हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सांसदहरूको मासिक तलबसुविधामा साउन १ देखि नै लागू हुने गरी झन्डै २६ हजार रुपैयाँले बढ्नेछ । बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडामा समेत भारी वृद्धि हुने भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संसद् सचिवालयको सिफारिसमा सांसदहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा साउन १ देखि नै लागू हुने गरी भत्ता बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सांसदहरूको भत्ता वृद्धिको प्रस्तावमा सहमति दिएपछि सरकारले पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न लागेको छ ।
संसद्ले विधेयक पारित गरेपछि सांसदहरूको भत्ता वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । विधेयकमा सांसदहरूको घरभाडाबापतको रकम तीन गुना बढी वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भएपछि सांसदहरूको घरभाडा ६ हजार ५ सयबाट बढेर १८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । सांसदहरूको पत्रपत्रिका सुविधाबापतको रकम मासिक ५ सयबाट ६ गुना बढेर ३ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
खानेपानी र बत्तीको महसुलका लागि सांसदहरूले मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि यो सुविधा १२ सय रुपैयाँ मात्र थियो । अब सांसदहरूले दैनिक ट्याक्सी भाडा १ हजार रुपैयाँ (बैठक बसेको दिनको मात्र) पाउने छन् ।
यसअघि दैनिक ट्याक्सी भाडा १ सय ५० रुपैयाँ मात्र थियो । सांसदहरूको बैठक भत्ता दैनिक २ सयबाट बढेर ५ सय रुपैयाँ पुग्नेछ । सांसदहरूले संसद् या समितिको बैठक बसेको दिनमा बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडा पाउने छन् ।
दलहरूबीच विभिन्न एजेन्डामा मतभेद भए पनि सांसदहरूको भत्ता बढाउने सवालमा भने सर्वसम्मति देखिएको छ । सबै दलका सचेतकहरू रहेको समितिले सर्वसम्मतिमा सांसदहरूको घरभाडा लगायतको सुविधा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो ।
समितिको सिफारिसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले सांसदहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा वृद्धिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक अर्थ र कानुनको सहमति लिएर निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता निर्णय गरी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी संसद् सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।
सांसदहरूको सुविधा बढाउनका लागि सिफारिस गर्न एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेसका चीनकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरी, संघीय समाजवादी फोरमका शिवजी यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका परशुराम तामाङ थिए ।
समितिले सांसदहरूलाई घरभाडाबापत मासिक २५ हजार, खानेपानी र बत्तीको महसुलका लागि २ हजार, पत्रपत्रिकाका लागि ३ हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता ५ सय, ट्याक्सी भाडा १ हजार रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले समितिकै सिफारिसबमोजिम सांसदहरूको सुविधा बढाउन विधेयक बनाई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले सांसदहरूको प्रस्तावित भत्ता रकम बढी भएको भन्दै त्यसमा सहमति दिन केही दिनसम्म आनाकानी गर्दै आएको थियो । संसद् सचिवालय र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले त्यसमा सहमतिका लागि तीव्र दबाब दिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित भत्ता वृद्धिको रकम केही घटाउनुपर्ने अडान लिएको थियो ।
तीव्र दबाबपछि अर्थ मन्त्रालयले संसद् सचिवालय र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसित परामर्श गरी विधेयकमा प्रस्तावित घरभाडाबापतको रकम २५ हजारबाट घटाई १८ हजार कायम गरी विधेयकमा सहमति दिएको हो । अर्थले घरभाडाबाहेक अरू भत्ता वृद्धिको रकम भने यथावत् राखी सहमति दिएको छ । आर्थिक दायित्व बढ्ने विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु अनिवार्य हुन्छ ।
गत असारसम्म सांसदहरूले मासिक तलबसुविधा ५४ हजार २ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । पारिश्रमिक तथा सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि सांसदहरूले (बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडाबाहेक नै) मासिक तलबसुविधा ८० हजार ५ सय रुपैयाँ पाउन थाल्नेछन् ।
सांसदहरूको ४६ हजार मासिक तलब साउन १ देखि नै बढेर ५७ हजार ५ सय पुगेको छ । विधेयक पारित भएपछि घरभाडालगायतको भत्तासमेत साउन १ देखि नै लागू हुने गरी बढ्नेछ ।
बैठक बसेको दिनमा ट्याक्सी भाडा दैनिक १ हजार र बैठक भत्ता दैनिक ५ सय रुपैयाँ पाउने छन् । संसदको बैठक चलेका बेला यी दुई सुविधाबापत सांसदहरूले थप सरदर ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पाउने जानकारी संसद् सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।
0 comments:
Post a Comment