काठमाडौं: गत वर्ष भदौ ७ गते कैलाली टीकापुर पशुहाट बजारमा भएको नरसंहारका बिषयमा सुरक्षा निकायको छानविन प्रतिबेदनमा किटानी छ, 'उक्त दिन ज्यान मार्ने योजना बनाउने तथा ज्यान मार्ने बचन, निर्देशन दिने प्रतिबादी धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, रामचन्द्र चौधरीसमेतलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने अनुसन्धान तथा छानविन समितिको ठहरका साथ यो प्रतिबेदन पेश गरेका छौं ।'
प्रतिबेदनले दोषी किटान गरी कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएका यीनै अभियुक्त रेशम चौधरीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका बेला ताज प्यालेस होटलमा भेटेका थिए । भारतीय व्यवसायीले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएका चौधरीले उच्च सुरक्षा घेरा पार गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई मञ्चमा भेटेर हात मिलाउँदै कुराकानी गरेका थिए ।
प्रतिबेदनले चौधरीलगायतका व्यक्तिले साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिई सर्वसाधारणलाई उक्साई हिंसात्मक उत्तेजना फैलाउने कार्य गरेका कारण कैलालीको जनजिवन नाजुक बन्दै गई थरुहट कार्यकर्ता हिंसात्मक बन्दै गएको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयले भने चौधरीसँग ताज प्यालेस होटलमा भएको भेटघाटलाई 'आकस्मिक' भन्दै प्रतिरक्षा गरेको छ । चौधरी गुप्त भेषमा एक्कासी प्रधानमन्त्रीसँग मञ्चमा देखिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध अदालतमा दायर कर्तव्य ज्यान र हातहतियार डकैंती मुद्दा फिर्ता लिइदिन नयाँ दिल्लिमा कुराकानी भएको थियो ।
एक बर्ष अघि कैलालीमा सुरक्षाकर्मीसहित नौजनाको ज्यान जाने गरी भएको नरसंहार घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतबाट पक्राउ वारेन्ट जारी भएको छ । उनी यतिबेला प्रहरीको सर्बाधिक खोजी सूचीमा छन् । मुद्दा चलेदेखि नै फरार उनको सुरक्षा निकायबाट व्यापक खोजी भइरहेको छ ।
थारुहट, थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यकर्ताले भाला, तरबार, हसिया, खुकुरी, बन्चरो, दाउ, गुलेली, बोतल, ढुंगामुढालगायतका घातक घरेलु हातहतियार प्रहार गरी डिउटीमा खटिएका अञ्चल प्रहरी कार्यालय सेतीका तत्कालिन प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र डेढ बर्षको बालक टेकबाहदुर साउदको हत्या भएको प्रतिबेदनले औंल्याएको छ ।
बृहद छानविनसहितको उक्त प्रतिबेदन गत बर्षको असोज १ गते सुरक्षा निकायमा बुझाइएको थियो । उक्त घटनाका बिषयमा छानविनका लागि प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश अमात्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले ब्यापक छानविनपछि ३१ पृष्टको प्रतिबेदन सुरक्षा निकायमा बुझाएको थियो ।
त्यस दिन जिल्ला प्रसासन कैलालीले जारी गरेको निषेधाज्ञा तोड्दै टिकापुरस्थित सरकारी कार्यालयमा रहेका साइनबोर्डहरु हटाएर 'थारुवान स्वायत्त प्रदेश' लेखिएका बोर्ड झुण्ड्याउने कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारीका आधारमा सुरक्षाका लागि सेती अञ्चल कार्यालयका प्रमुख एसएसपी न्यौपानेको कमाण्डमा सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए ।
थारुहट स्वायक्त प्रदेशको माग माग राखी झण्डै पाँच हजारको संख्यामा घरेलु हतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भिडले घेरा हाली घरेलु हतियार प्रहार गरेका कारण नेपाल प्रहरीका ६, सशस्त्र प्रहरी बलका २ जना सुरक्षाकर्मी र एकजना बालकको मृत्यु भएको थियो । आक्रमणबाट ५७ जना सुरक्षाकर्मी घाइते बनेका थिए । घरको वरण्डामा खेलिरहेका नाबालकलाई स्वचालित हतियारद्वारा टाउकोमा गोली हानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त घटनामा एकवटा एसएलआर, एकवटा मल्टी ग्यास गन, पेस्तोल, १४ राउण्ड गोली, मल्टी ग्यास गनको सेल १८, एसएलआरको गोली १८ र सञ्चार सेट लुटिएको थियो । 'प्रदर्शनकारीको भिडलाई मत्थर पार्न प्रवउ न्यौपानेले सम्झाइबुझाई गरेको, सो गर्दासमेत भिड उग्र भई छापामार शैलीमा 'सी' आकार बनाई अगाडी बढ्दै गएपछि भिडलाई तितरवितर पार्न बल प्रयोग स्वरुप तत्काल खटिएका प्रहरी टोलीसँग रहेको सम्पूर्ण अश्रुग्यास र रबर बुलेट प्रयोग गरिएको देखिन्छ,' प्रतिबेदनको पृष्ट ८ मा भनिएको छ, 'एक्कासी चारैतिरबाट प्ररही टोलीलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजेपछि विस्तारै प्रहरी टोली पछाडी हट्दै अ श्रुग्यासको प्रयोग गर्दै जाँदासमेत प्रदर्शनकारी खेतखेतको बाटो प्रयोग गर्दै घेरा हाल्दै गएको अबस्थामा प्रहरीसँग रहेको अ श्रुग्यास तथा रवर बुलेटसमेत सकिएपछि प्रदर्शनकारीले चाल पाई घेराबन्दीमा पार्न गएको र अराजक प्रदर्शनकारीले अन्दाधुन्द प्रहरी टोलीमाथि ढुंगामुढा प्रहार गर्दा हाताहाति भएको देखिन्छ ।'
न्यौपानेलाई स्थानियको घरभित्र लुकेको अबस्थामा रड, भाला र लाठी प्रहार गर्दै बाहिर निकाली ढुंगाले टाउकोमा थिचेर निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको ठहर गरिएको छ । अन्य सुरक्षाकर्मीलाई पनि सोही शैलीमा लखेटी लखेटी हत्या गरिएको बताइएको छ । केही सुरक्षाकर्मीलाई पेट्रोलबाट आगो लगाएर हत्या भएको ठहर प्रतिवेदनमा छ ।
उक्त प्रतिवेदनलाईसमेत आधार मानेरटीकापुर घटनामा संलग्नताको अभियोगमा रेशम चौधरीसहित ५८ जना विरुद्ध मुद्धा चलाइएको थियो । उक्त घटनामा चौधरीसहित ३६ जना फरारको सूचीमा छन् । टिकापुर प्रकरणमा मुछिएका अभियुक्तसहित सरकारले यतिबेला मिधेशमा भएका सबै घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको छ ।
जघन्य अपराधबारे सर्वोच्चको फैसला
राजनीतिक आवरणमा सरकारले जघन्य अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै रोक्न माग राखेर अधिवक्ता माधबकुमार बस्नेतले दायर गरेको एक रिटमा २०६९ बैशाख ४ गते सरकारलाई परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले भनेको छ, 'नियतवश गरेको हत्या, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, मानवअधिकार र क्रुर अमानविय प्रकृतिका मानवताविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध महिला एवं बालबालिकाविरुद्धको अपराध, जाती हत्या, सार्वजनिक हकविरुद्धको अपराधमा जुनसुकै सौदा गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नगर्नू ।'
फौजदारी अपराध कानुनका विज्ञ पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्राध्यापक डा.युबराज संग्रौलाले कुनै घटनाका दोषीलाई फौजदारी दायित्वबाट मुक्त गर्न नसकिने बताउँदै यदी उन्मुक्ति दिईए अन्तरराष्ट्रिय कानुनविरुद्ध हुने बताए । बलात्कार, शान्तिविरुद्धको अपराध, आमहत्या र महिला तथा बालबालिकासम्बन्धि अपराधमा कुनै हालतमा उन्मुक्ति नहुने भनाई उनको थियो । 'अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले 'डर्टी ह्याण्ड' लाई कानुनबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन ।
यहाँबाट उन्मुक्ति दिए पनि भोली हस्तक्षेप हुनसक्छ,' संग्रौलाले भने, 'दक्षिण अफ्रिकाले त्यहाँ भएको युद्ध अपराध स्विकारेपछि मात्र सुध्रने शर्तमा मेलमिलाप गर्ने राष्ट्रिय सहमती गरेको थियो ।' संग्रौलाले नेपालमा पनि कानुनमा संशोधनमार्फत विशेष अदालतलाई अधिकार सुम्पेर छोटो प्रक्रियामार्फत पीडितको सहमतीमा निकास निकाल्न मनासिव विकल्प हुने बताए ।
अर्का पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँबरले पनि सर्वोच्चको फैसला सबैका लागि मान्न बाध्यकारी रहेको बताउँदै अहिलेकै हालतम मुद्दा फिर्ता लिंदा विधिको सासन र कानुनी राजको मान्यतामा प्रश्न उठ्ने बताए । 'अहिलेको कानुन अनुसार जुनसुकै पनि मुद्दा फिर्ता वा माफी मिनाहा हुन सक्दैन । सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्छ,' कुँबरले भने, 'सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले पनि दिंदैन । फिर्ता लिए पनि अन्तरराष्ट्रिय विधि, प्रचलन र कानुनी मान्यतासँग मेल खाँदैन ।'
0 comments:
Post a Comment