कादिन उरीको सैनिक बेस क्याम्पमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा डेढ दजर्नभन्दा बढी भारतीय सैनिकको मृत्यु भएपछि भारतले पाकिस्तानप्रति सबै प्रकारका दबाब सिर्जन गर्ने निती लिएको छ ।
सो आक्रमणपछि भारतीय भारतीय सरकार सन् १९६५ मा दुई देश बीचको युद्धको समयजस्तै क्रुद्ध भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । भारतले सो आक्रमण पाकिस्तानमा रहेको आतंकवादी समूहले गरेको एकोहोरो रट लगाइरहेको छ भने पाकिस्तानले त्यसमा आफ्नो कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको दाबा गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि नरेन्द्र मोदीले धेरैपटक सम्बन्ध सुधारका लागि पाकिस्तानको राजनीतिक नेतृत्वसँग गरिएका प्रयासहरु विफल भएपछि कडा निती अख्तियार गरेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ ।
साथै, भारतको पाकिस्तान नीति विस्तारै आक्रामक समेत हुँदै गएको छ । केही दिन यता प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनकि कार्यक्रम मार्फत पाकिस्तानप्रति कडा नीति लिने संकेत दिएका छन् ।
उता पाकिस्तानले भने मोदी सरकारले गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रर्दशन गरेको र काश्मिरबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजेको बताइरहेको छ । पाकिस्तानले भारतले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरु निराधार रहेको बताउँदै त्यसको प्रतिकार गरिरहेको छ ।
उच्च सरकारी अधिकारीहरुलाई उद्धृत गदै भारतीय संचार माध्यमहरुले उल्लेख गरे अनुसार मोदी सरकारको पहिलो नीति भनेको सबै क्षेत्रमा पाकिस्तानप्रति आक्रामक रबैया अप्नाउने नै रहेको देखिन्छ । यस अघिको तुलनामा भारतका सत्तारुढ तथा विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरुले आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
पाकिस्तानको सिभिलियन सरकार त्यति प्रभावकारी नभएकाले त्यससँग कुनै पनि वार्ता नगर्ने भारतको अर्को नीति बनेको छ । यस अगाडी मोदी सरकारले प्रजातान्त्रिक मुलुकको सिभिलियन सरकारसँग मात्रै वार्ता तथा छलफल गर्ने नीति अंगिकार गरेको थियो ।
यस्तै भारतले सार्कका बाँकी मुलुकहरुसँग राम्रो सम्बन्धको विकसित गरेर पाकिस्तानलाई एक्लो पार्ने निती पनि लिएको जानकारहरुको बझाइ छ । पछिल्लोपटक भारतले नेपाल र अफगानिस्तानसँग राम्रो सम्वन्ध विकास गरी पाकिस्तानलाई एक्लो पारेको भारतिय संचारमाध्यमहरुको समेत बुझाई रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, मोदी सरकारको अर्को नीति संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरुको प्रयोग गरी पाकिस्तानप्रति दबाब सिर्जन गर्ने रहेको छ । आइतबार भारतीय जनता पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अमित शाहले उरी आक्रमण भारतको लागि अल्पकालिन रुपमा सेटव्याक भएपनि कुटनिितक रुपमा पाकिस्तानलाई एक्लो पार्न भारत सफल हुने बताएका छन् । अमेरिकाले भने भारत र पाकिस्तानको बीचमा तत्काल संवाद हुनुपर्ने बताइरहेको छ ।
भारतिय संचारमाध्यमहरुका अनुसार सैन्य आक्रमणलाई प्राथमिकता नदिने तर हाइ अलर्टमा रहने नीति पनि भारतले अख्तियार गरेको छ । प्रधानमन्त्री पदमा मोदी निर्वाचित भएपछि उनले पाकिस्तानसँग बृहत संवादको नीति लिए तापनि गत वर्ष पाथानकोट ऐयरबेसमा आक्रमण भएपछि सो प्रक्रियामा पूर्णविराम लागेको थियो ।
भारतले आतंककारी हमला र वार्ता एकसाथ अगाडी बढ्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । उता आलोचकहरुले भने मोदी सरकारले पाकिस्तानप्रति सही नीति लिन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
गत हप्ताको आतंकारी हमलालले भने भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध तनावको दिशातर्फ अगाडी बढीरहेको छ । काश्मिरमा भड्कीएको हिंसाको पृष्ठभूमिमा यो आक्रमण भएका कारण पनि यो विषय बढी पेचिलो बनेको देखिन्छ ।
यसै बिच पाकिस्तानमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उदेश्यले नै मोदी सरकारले भारत र पाकिस्तानको बीचमा भएको सिन्धु जल सन्धीको बारेमा समिक्षा शुरु गरेको छ । भारतिय अधिकारीहरुले दुई देशको बीचमा भएको यो सम्झौताको फाइदा र घाटाको वारेमा मोदीलाई जानकारी गराएका छन् ।
यस अगाडी भारतिय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतको उदेश्य सो सन्धीको उल्लंघन गर्ने नभएपनि कुनै पनि सहकार्यका लागि दुवै पक्षमा सदभाव र विश्वास चाहिने उल्लेख गरेका थिए ।
उरी आक्रमणपछिको पहिलो सार्वजनिक मन्तव्यमा मोदीले गत शनिबार दिएको वक्तव्यलाई पाकिस्तानप्रतिको पोलिसी सिफ्टको रुपमा लिइएको थियो । सो वक्तव्यमा मोदीले पाकिस्तानको जनतालाई उनीहरुको नेतृत्वलाई केही प्रश्न सोध्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले भारत र पाकिस्तान एकै वर्ष स्वतन्त्र भएपनि दुवैको बाटो किन फरक छ भनेर पाकिस्तानी जनताले आफ्नो सरकारलाई सोध्नुपर्ने बेला भएको बताएका थिए । मोदीले अहिले भारतले सफ्टवेयर निर्यात गर्ने गरेको तर पाकिस्तानले भने आतंकवाद निर्यात गर्ने गरेको बताएका थिए । यस अगाडी स्वतन्त्रता दिवसको दिन प्रधानमन्त्री मोदीले बलुचिस्तानको विषय उठान गरेका थिए ।
0 comments:
Post a Comment