विज्ञहरूका अनुसार १९६५ देखि नै भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरू पाकिस्तानको विखण्डन र स्वतन्त्र बंगलादेशको गृहकार्यमा थिए । पूर्वीपाकिस्तानको राजनीतिमा उनीहरूको संलग्नता सघन हुँदै जाने क्रममा १९७० को पाकिस्तानको आम चुनाव त्यसको लागि सजिलो अवसर बन्यो ।
पूर्वी र पश्चिमी पाकिस्तानबीचको राजनीतिक विवाद भारत-पाकिस्तान युद्धमा रूपान्तरण हुने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरमार्फत चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइलाई भारतमाथि आक्रमण गर्ने सुझाव दिएका थिए ।
पाकिस्तानलाई सहयोग पुग्ने गरी उत्तरबाट चीनले भारतमाथि आक्रमण गरेमा चीनको त्यस्तो आक्रमणलाई सहयोग पुग्ने गरी मलक्का जलमार्ग हुँदै अमेरिकी युद्धपोतले बंगालको खाडी छिरेर भारतमाथि आक्रमण गरेर पूर्वीपाकिस्तानमाथिको भारतीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अमेरिकी रणनीति थियो भनेर एउटा गहकिलो पुस्तक दी चाइना-पाकिस्तान एक्सिसमा एन्ड्रयु स्मलले लेखेका छन् ।
ऊता भारतमाथि चीनको सम्भावित आक्रमणविरुद्ध भारतले आफ्नो उत्तरी सीमामा अतिरिक्त सैन्य तैनाथी गरेको थियो । सोभियत संघले पनि चीनमाथि आक्रमणको पूरा तयारी गरेको थियो । चीनले पनि आफ्नो तयारी गरिरहेको थियो । किसिन्जरले हटलाइनमा सोभियत संघलाई विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरूबीच सम्पूर्ण युद्धको चेतावनी दिएको र त्यसको जानकारी चीनलाई पनि दिएका थिए ।
त्यस परिस्थितिमा भारतीय जासुसी संगठनहरूले उत्तरी सीमामा भारतमाथि आक्रमण गर्नेगरी चीनले पर्याप्त तयारी नगरेको जानकारी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई गराए । वस्तुतः पछि आएर अमेरिका र चीन पश्चिमी पाकिस्तानको सुरक्षामा मात्र केन्द्रित भए । परिणामस्वरूप २०७२ को आरम्भमा स्वतन्त्र बंगलादेशको जन्मपछि आर्जित रणनीतिक उत्साहको बलमा विवादित कश्मीरलाई लक्ष गरेर भारतले पश्चिमी पाकिस्तानमाथि आक्रमण नगरोस् भन्नेमै अमेरिका र चीनको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको थियो ।
पाकिस्तानको विघटन र स्वतन्त्र बंगलादेशको जन्मको पृष्ठभूमिमा मूलतः सुरक्षा सन्धिको चरित्र बोकेको र अगस्त १९७१ मा भारत र सोभियत संघबीच सम्पन्न बीसबर्से शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो ।
नेपालको रक्षा र विदेश नीतिलाई समयानुकूल संयोजन गर्न एउटा नयाँ रणनीतिक पहल आवश्यक भइसकेको सन्दर्भमा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव आएको थियो
सुरुमा पूर्वीपाकिस्तानमा भारतीय हस्तक्षेपलाई लिएर नेपाल सरकारले विरोध गरेको थियो । तर भारतमा निर्वासित नेपाली कांग्रेसले भने बंगलादेशको स्वतन्त्रताको पूर्ण समर्थन मात्रै गरेको थिएन, बंगलादेशी जनताको सफलतामा नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सफलता निहित रहेकोबारे सेप्टेम्बर १९७१ मा भएको बंगलादेशसम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले बताएका थिए ।
भारतीय राजनीतिज्ञ तथा नेपालसम्बन्धी चार पुस्तकका लेखकसमेत रहेका भोला चटर्जीलाई दिएको लामो अन्तर्वार्तामा कोइरालाले बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई सघाउन सुशील कोइराला र चक्र बास्तोलाको साथमा बनारसबाट एक ट्रक हतियारसमेत पठाएका थिए । पछि सो हतियारको प्रयोगसम्बन्धी प्रशिक्षणको लागि बंगलादेश पठाइएका एक प्रशिक्षकले बंगलादेशबाट फर्किएर कोइरालालाई दिएको जानकारीअनुसार भारतले सशक्त र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरेमा बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनको सफलताको सम्भावना अत्यन्त क्षीण थियो ।
पश्चिम पाकिस्तानभन्दा एक हजार ६ सय किलोमिटर भारतीय भूमि वा भारतीय प्रभुत्वको बंगालको खाडी भएर मात्र पुगिने पूर्वीपाकिस्तानमा तैनाथ पाकिस्तानी सेनाले भारतीय सेनाको घेराबन्दीमा आत्मसमर्पण गर्यो र १९७१ को डिसेम्बरमा स्वतन्त्र बंगलादेशको जन्म भयो । १० जनवरी १९७२ मा शेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा स्वतन्त्र बंगलादेशमा सरकार गठन गरेको छैटौं दिनमा नयाँ भूराजनीतिक यथार्थ स्विकारेर नेपालले नयाँ राष्ट्रलाई मान्यता दियो ।
दुर्भाग्यवश, बंगलादेशलाई मान्यता दिएको पन्ध्रौं दिनमा राजा महेन्द्रको निधन भयो । शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको रणनीतिक परिवेश बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछि नेपाल, तिब्बत, भुटान र भारत सीमामा रहेको सिक्किम अर्को तनाव क्षेत्र बन्यो । तिब्बतसँगको व्यापारको प्रमुख परम्परागत नाथुला र जेलेप नाकालाई तिब्बतको चुम्बी उपत्यकासँग जोड्ने ज्यादै ठूलो रणनीतिक महत्त्वको तर सानो राज्य थियो सिक्किम ।
सिक्किम र भुटानबीचको तिब्बतको चुम्बी उपत्यका र भारतको मूल भूमिलाई उत्तरपूर्वी भारतसँग जोड्ने सिलिगुडी कोरिडोर पाँच सय किलोमिटरको दूरीमा मात्र रहेकाले पनि सिक्किमको रणनीतिक महत्त्व प्रस्ट हुन्छ ।
अप्रिल १९७३ मा सिक्किम नरेश पाल्देन थोन्डुप नामग्याल अर्थात् चोग्यालविरुद्ध काजी लेन्डुप दोर्जे नेतृत्वमा सिक्किममा आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा भारतीय सरकार र खासगरी 'रअ' को सघन संलग्नता रहेको बारे त स्वयं 'रअ' र भारत सरकारका अन्य उच्चाधिकारीहरू आरके यादव, भीके सिंह, पीएन धर, अशोक रैनाहरूले विस्तारमा उल्लेख गरेकै छन् ।
सिक्किमसम्बन्धी एउटा चर्चित पुस्तकका लेखक एन्ड्रयु डफले सिक्किम आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको पनि संलग्नता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सिक्किममा आन्दोलन सुरु भएपछिको अर्को महिनामै अर्थात् मे १९७३ मा नेपालमा आफ्नो लामो कार्यकाल समाप्त गरेर फर्कन लागेकी अमेरिकी राजदूत (पछि उनी अमेरिकाको पहिलो सहायक विदेशमन्त्री पनि भइन्) क्यारोल सी लेससँगको भेटमा राजा वीरेन्द्र र उनका निकट सल्लाहकारहरूले सिक्किम आन्दोलन भारतको बृहत् रणनीतिको अंग भएको बताउँदै त्यो रणनीति नेपालमा पनि दोहोरिन सक्ने संकेत गरेका थिए ।
पछि नेपालको माओवादी विद्रोह र आर के यादवको पुस्तक 'मिसन रअ' मा नेपालको तराई सम्बन्धमा भएको उल्लेखले राजा वीरेन्द्रको त्यो आशंकालाई सत्य सावित गरेको छ ।
अफगानिस्तानदेखि बंगलादेशसम्म दक्षिण एसियामा अस्थिरताका चक्रहरूले जुरो हालिरहेको अवस्थामा क्षेत्रमा सशक्त अमेरिकी उपस्थितिको औचित्य राजाले देखेका थिए ।
सिक्किम नरेश चोग्याल राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको अवसरमा नेपाल आएका थिए । सिक्किमविरुद्धको भारतीय षड्यन्त्रको पहिलो प्रामाणिक पुस्तकका लेखक सुनन्द कुमार दत्ता रेले सम्बन्धित भारतीय उच्चाधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार सो अवसरमा चोग्यालले नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री चीन सी ल्युसँग समेत भेटेका थिए । सो भेट सिक्किमविरुद्धको भारतीय हस्तक्षेप र भारतमा भएको विलयको अन्तिम कारण बन्यो ।
सबै घटनाक्रमलाई सुरुदेखि नै नजिकबाट नियालिरहेका राजा वीरेन्द्रले शान्तिको एउटा बृहत् र संस्थागत संरचनाबाट मात्रै नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा, एकता, अखण्डता र समृद्धि सुनिश्चित हुने बुझेका थिए ।
त्यसैले ११ जुलाई १९७३ मा गते नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्द्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा राजा वीरेन्द्रले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा रहेका पारस्परिक समस्या र आकांक्षाहरूको कदर गर्दै आपसी शान्ति र समझदारीको क्षेत्रलाई निरन्तर विस्तार गर्दै लैजाने प्रयास नेपालले जारी राखिरहने उल्लेख गरेका थिए ।
नेपालको निरन्तर सद्भावना र मित्रताको नम्र अभिव्यक्तिबाट पनि 'दुर्भाग्यवश कुनै आपत्ति पर्न आएमा नेपाली जनताले बाध्य भई अन्त्यमा साहसको आ श्रय लिनेछन् भन्ने आशा र प्रार्थना गर्दछु... युगौंदेखि स्वतन्त्रताको भरमा बाँचिआएका हामी नेपालीको उत्साहलाई शक्तिको होडबाजीले दमन गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने कुरा विश्वभर प्रमाणित गरी देखाउन हामी सफल हुनेछौं ।'
दृढ आत्मविश्वाससहितको उपरोक्त चेतावनीपछि सेप्टेम्बर १९७३ मा अल्जेरियाको राजधानी अल्जियर्समा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको लागि तयार गरिएको राजाको सम्बोधनमा 'संसारका दुई सबैभन्दा ठूला जनसंख्या भएका मुलुकबीच अवस्थित नेपाल आफ्नो सीमाभित्र शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने चाहन्छ' भन्ने घोषणाको तयारीमा राजा थिए । ८ सेप्टेम्बर १९७३ को राइजिङ नेपालमा उक्त भाषण छापिएको थियो ।
तर त्यसले भारतमा निर्माण गरेको कूटनीतिक आतुरीको परिणामस्वरूप अन्तिम समयमा आएर राजाले उक्त अंश हटाएर सो स्थानमा 'एक इलाकामा स्थापना गरिएको शान्ति क्षेत्रलाई संसारका अरू भागमा विस्तार गर्दै' लगिनुको औचित्य प्रस्तुत गर्दै स्पष्टसँग सीमांकन गरिएको र संसारका हरेक मुलुकले मान्यता दिएको शान्ति क्षेत्रको अभावमा ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूको हस्तक्षेप र आक्रमणसामु साना मुलुकहरू 'असुरक्षित रहेको भावना लिन कर' लाग्ने भएकाले असंलग्न राष्ट्रहरूको ध्यान त्यसतर्फ रहनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
१९७३ मा पहिलोपटक शान्ति क्षेत्रबारे आफ्नो धारणा राखेका वीरेन्द्रले १९७५ मा आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा उपस्थित शाही अतिथिहरूको बिदाइ समारोहमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे । उक्त प्रस्तावले अरू कुनै मुलुकलाई 'बाधा नपर्ने गरी नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सुदृढता ल्याउन' सकोस् र 'हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा कुनै आँच ल्याउन नपाओस्' भन्ने उद्देश्य रहेको उनले सो अवसरमा बताएका थिए ।
शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको विगत र भविष्य सम्भावना
भारत र चीन सन् १९६२ मा युद्ध लडे । सन् १९७१ मा आइपुग्दा भारत र सोभियत संघ एउटा अघोषित सुरक्षा सन्धिको चरणमा पुगे । चीन र अमेरिका कमोबेस त्यस्तै रणनीतिक सम्बन्धको स्थितिमा थिए । शक्ति सन्तुलनको उक्त स्थितिसहित हिमाल छिचोलेर नेपाल र चीनबीच आधुनिक यातायात सुविधासमेत विकास भइसकेको अवस्थामा १९५० को सन्धि र नेपालको सुरक्षा र विदेश नीतिमा भारतीय अभिभावकत्व आफैंमा असंलग्नताको आदर्श तथा तत्कालीन आवश्यकताअनुरूप थिएन । त्यसैले नेपालको रक्षा र विदेश नीतिलाई समयानुकूल संयोजन गर्न एउटा नयाँ रणनीतिक पहल आवश्यक भइसकेको सन्दर्भमा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव आएको थियो ।
मूलतः शान्ति क्षेत्र प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टी खोजेको थियो । ८ डिसेम्बर १९८३ मा अमेरिकाको नेसनल प्रेस क्लबमा दिएको आफ्नो सम्बोधनमा राजा वीरेन्द्रले सो प्रस्तावको अन्तिम गन्तव्य भनेको अन्य राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने मान्यताबाट निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत हो भनेर प्रस्ट्याएका थिए ।
सो प्रस्तावले त्यस्तो कानुनी हैसियत पाएको भए नेपालको राजनीतिमा भारतबाट विगतमा जस्तो भविष्यमा हुने हस्तक्षेप र आर्थिक नाकाबन्दीहरूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्न सक्नेबारे स्वयं एसडी मुनीले नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी आफ्नो पुस्तकको नयाँ संस्करणमा स्विकारेका छन् ।
उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रसंघद्वारा मान्यता दिलाएर त्यसको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शक्ति निर्माण गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र विकासका लक्षहरूलाई सुनिश्चित गराउनेबारे राजा वीरेन्द्र गम्भीर थिए । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकुल देखिन्थ्यो । सोभियत संघले सुरुमै शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो (पछि भारतीय आग्रहमा उसले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको) ।
नेपालको तराई राजनीतिमा रहेको भारतीय संलग्नताले नेपालको बाँकी भूभागमा निर्माण भएको भारतविरोधी जनमतलाई स्वाभाविकरूपमा भारतभन्दा धेरै ठूलो सैनिक र आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको चीनको रणनीतिक मित्र बन्न घँचेटिरहेको छ ।
राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का अन्य चार स्थायी सदस्यहरूलगायत संसारका ११६ देशले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । तर उक्त प्रस्तावको पक्षमा सुरक्षा परिषद्को अनुमोदनद्वारा प्राप्त हुने कानुनी शक्तिको लागि भारतको पक्षमा सोभियत भिटो प्रयोग हुनसक्ने भएकोले नेपालले शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई राष्ट्रसंघसमक्ष अनुमोदनको लागि लगेन ।
निश्चय नै, भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण १९५० को सन्धि र सन्धिसँग आदानप्रदान गरिएको पत्राचारकै वरिपरि केन्द्रित छ । नेपालको सुरक्षा र विदेश नीतिका सवालमा भारतीय अभिभावकत्वलाई संस्थागत गरेकैले भारतको लागि सो सन्धिको महत्त्व रहेको हो । सोही सन्धिकै संरक्षणको लागि नेपालको राजनीतिमा भारतले आफ्नो स्वामित्व खोजेको छ । त्यसैकारण मुलुकका आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीचको स्वस्थ र उन्नत सहमतियुक्त सम्बन्ध विकासमा भारत वाधक रहेको लामो अनुभव नेपालले गरेकै छ ।
देशले पटकपटक नाकाबन्दी बेहोरेको छ । २०४६ अघि मात्र नभएर पछि तथा २०६२/६३ उप्रान्तका वर्षहरूमा सरकारको गठन, विघटन र पुनर्गठनका साथै माओवादी विद्रोहको जन्म, विकास र सत्तारोहणमा पनि भारत संलग्न रहेकै छ । नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका सबै बृहत् सम्भावनालाई वर्षौंसम्म छेक्ने गरी मुलुकमा संकट निर्माण भई राजसंस्था हटेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भई सोअनुरूप संविधान जारी भइसकेपछि पनि भारतीय प्रोत्साहन र संरक्षणका राजनीतिक समस्याले मुलुक अझै ग्रस्त नै छ ।
नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक असन्तुष्टिहरूमा भारतीय रुचि र स्वार्थका विविध आयाम र आकारले प्रवेश गर्ने गरेकैले सात सालदेखि नेपालले राजनीतिक स्थिरता पाएको छैन । यो स्वयं भारतको बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा नभएको भारतका थोरै तर गम्भीर अध्येताहरूले ग्रहण गर्न थालेका छन् । त्यसैकारण नेपालको जनमत निरन्तर भारतविरोधी हुँदै आएको छ ।
त्यसमाथि आधुनिक यातायात र सञ्चार सुविधामा विस्तारसहित विश्वको प्रमुख शक्तिराष्ट्रको रूपमा चीनको उदय हुँदै जाँदा चीनका रणनीतिक सरोकारहरूले पनि नेपालमा सघन आकार लिन थालेका छन् ।
नेपालको तराई राजनीतिमा रहेको भारतीय संलग्नताले नेपालको बाँकी भूभागमा निर्माण भएको भारतविरोधी जनमतलाई स्वाभाविकरूपमा भारतभन्दा धेरै ठूलो सैनिक र आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको चीनको रणनीतिक मित्र बन्न घँचेटिरहेको छ ।
मूलतः नेपालमा भारतको प्रभाव र शक्ति भनेको उसको भूगोलले निर्माण गरेको नकारात्मक दबाब मात्र अनुभव हुँदैछ । आधुनिक यातायात प्रविधिले चीनलाई निरन्तर नेपाल निकट ल्याइरहेको सन्दर्भमा भोलिका दिनमा नेपालमा निर्माण हुने चीनको रणनीतिक प्रभावको मूल्यांकन नेपाल सम्बन्धमा अहंकारमा डुबेको भारतले गर्न सकेकै छैन ।
क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका नयाँ स्वरूप निर्माण हुँदै जाँदा नेपालको राजनीतिक स्थिरता भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सन्तुलनमा भारतकै आवश्यकता बन्न जाने अवस्थामा राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव स्वयं भारतकै राष्ट्रिय हितको लागि भारतको प्राथमिकता बन्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । सो अवस्थामा दुई मुलुकलाई आपसी विश्वासको नयाँ युगमा प्रवेश गराएर नेपालको जलस्रोतको उपयोगलगायत अन्य विराट् सम्भावनालाई पनि यथार्थमा रूपान्तरण गर्न पनि भारत यो प्रस्तावको मर्ममा प्रवेश गर्नैपर्छ ।
-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्रयाटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।
0 comments:
Post a Comment