पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटकका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । उनी मुख्य नेता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएर २०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो । फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि २१ माघमा संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर आफूहरू नेपालको सबै खाले संसदीय व्यवस्था र भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध हतियारबद्ध युद्ध गर्न तयार भएको सन्देश दिएका थिए । ४० बुँदामा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दा उठाइएको थियो । सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरेर स्थापना हुने नयाँ जनवादी व्यवस्थामा मात्र वर्गीय र राष्ट्रिय मुक्ति सम्भव रहेको जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा सामन्ती राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादले पक्षपोषण गरेकाले आवश्यक परे उनीहरू विरुद्ध पनि लड्नुपर्ने भनिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर जनयुद्धलाई वर्गीय र राष्ट्रिय मुक्ति युद्धका रूपमा स्वयं पुष्पकमलले संश्लेषण गरेर फागुन १ गते युद्ध घोषणा गरेका थिए । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै तत्कालीन संसदीय व्यवस्था विरुद्ध ‘फायर ओपन’ भएको थियो ।
बृहत् शान्ति सम्झौता हँुदाका मितिसम्म जनयुद्धमा सामेल भएका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थक, जनता गरी ८ हजार ५ सय २५ जनालाई राज्यले हत्या गरेको तथ्याङ्क शान्ति मन्त्रालयले तयार पारेको छ । त्यसैगरी १ हजार ५४ जनालाई तत्कालीन राज्यले बेपत्ता पारेको थियो । उनीहरूलाई माओवादीले बेपत्तायोद्धा भन्ने गरेको थियो । यसैगरी हजारौं घाइते र अपाङ्ग बनेका थिए । यिनै सहिद, बेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्ग योद्धा, जनताको त्याग, बलिदान, समर्पणले पुष्पकमल बनेका छविलाल नै प्रचण्ड हुनपुगेका थिए ।
यस बीचमा नेपालको सामन्तवादी राजतन्त्र अन्त्य भयो । त्यस ठाउँमा दलाल पुँजीवाद आएर बसेको छ । विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षति, संविधान निर्माण र घोषणासँगै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका क्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको भारी गिरावट, यस बीचमा बनेका सरकारहरूले महंँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, जनताको अवस्था दयनीय हुनुले नयाँ जनवादी व्यवस्था त परै जाओस्, नेपाल सामान्य पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गत पनि नरहेको पुष्टि हुन्छ । हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दैगर्दा पुष्पकमल–बाबुरामहरूले दिने गरेका नारा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुता अहिलेको संविधानको मौलिक हक र अधिकार अन्तर्गत भाग–३ मा मात्र सीमित हुनपुगेका छन्, जसरी यसअघिका संविधानमा कैद हुने गरेका थिए । विगतमा गरिब किसान, सुकुम्वासी, मजदुरको हकहितका लागि लडेको उनको पार्टीबाट केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा
वन, कृषि र गृहमन्त्री बनेकाले वर्षायाममा सुकुम्वासी बस्तीमा आगो लगाउने निर्णय गरेका छन्, निर्देशन दिएका छन्, बाली नष्ट गर्न आदेश दिएका छन् । घर भत्काइदिएका छन् । जबकि यस बीचमा उनी र उनका केही सहयात्री अर्बपतिमा परिणत भए । यसबाट उनको पार्टी अब कुन वर्गीय धरातलमा खडा भएको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । विचार, राजनीति, नेतृत्व रक्षाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन न्यौछावर गरेका, रगत—पसिना बगाएका, यातना, दमन र त्रास खेपेका लाखौं मान्छेलाई चटक्क छाडेर प्रचण्डबाट पुष्पकमलमा फर्किएका उनले वर्ग परिवर्तन गरेका छन् । सभ्रान्त हुनपुगेका छन् । पुष्पकमलले सर्वहारा वर्गीय विचार परित्याग गरेकाले वर्गच्युत बापत उनलाई ९ महिने म्यादी प्रधानमन्त्रीस्वरूप पुरस्कृत गरिएको हो । जनयुद्धको एक र मुख्य अभिष्ट वर्गीय मुक्तिलाई पुष्पकमलले छाडिदिएका छन् ।
केपी ओली सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्ताव दायर गर्नुका मुख्य ३ कारणमध्ये एक कारण राष्ट्रिय सहमति कायम गरी आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत बनाएर बाह्य राष्ट्रियता सुदृढ गर्न नसकेको भन्ने पनि थियो । २०५२ माघ २१ गते बुझाइएको ४० बँुदेमा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादबाट नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि भएको हस्तक्षेपका ९ बुँदालाई जनयुद्धकालमा राष्ट्रियताका सवालका मुद्दा बनाइएको थियो । यी ९ वटा मध्येका कुनै पनि बँुदा हल भएका छैनन् । भारतीय हैकम २०५२ र ०६३ भन्दा कैयौं गुना बढेर गएको छ । त्यसको राम्रो दृष्टान्त संविधान बन्दै गर्दाको भारतीय क्रियाकलाप, ५ महिने नाकाबन्दी, केपी ओली सरकारको अवसान र पुष्पकमलको पदार्पण हुन् । १९५० को शान्ति तथा मैत्री, महाकाली सन्धि खारेज भएनन् । कोशी, गण्डकी सम्झौताको मार हिजोभन्दा आज कैयौं गुना बढेर गएको छ ।
पुष्पकमल (पीके) खड्गप्रसाद (केपी) लाई विस्थापन गर्दै आफ्नो जीवनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । उनको पार्टीले केपीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दैगर्दा नेपालको संसदीय राजनीतिमा भारतीय हालीमुहाली भएका अभिव्यक्ति आउन थालेका थिए । संसदमा आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलको अन्तिम दिन केपीले आफ्नो सरकार विदेशीको इसारामा ढल्दै गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । महाकाली सन्धिका पक्षमा नेकपा (एमाले) ले तत्कालीन संसदमा मतदान गरिसकेपछि र केपीले पञ्चेश्वर बृहत् परियोजनाबाट नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुन्छ भनी वकालत गर्दैगर्दा पीकेले उनलाई भारतीय दलाल, ‘रअ’को एजेन्ट भएको आरोप लगाउने गरेका थिए । तर पीके प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा केपीले उनलाई भारतीयले बनाइदिएको आरोप लगाइदिए । केपीको सरकार ढल्नु र ९ महिने पीकेको सरकार बन्नुको मुख्य कारण भारत रहेको कुरा नेपालका विश्लेषकले मात्र होइन, भारतका विश्लेषक र कूटनीतिज्ञले पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
केपीको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुँदैगर्दा नेपालमा लामो समयसम्म राजदूत भएका राकेश सूदले १८ जुलाई २०१६ मा ‘द हिन्दु’मा ‘काठमाडौंमा सिंहासनको खेल’ शीर्षकको लेख लेखेका थिए । केपीको सरकार ढलेर पीकेको सरकार बनेपछि भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धले सकारात्मक मोड लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अगस्त २०१४ नेपाल भ्रमण जाँदाको अवस्थाको जस्तो सम्वेदनायुक्त उपलब्धिमा फर्कने अपेक्षा लेखमा गरिएको थियो । त्यसैगरी २५ जुलाईमा ‘द वायर’मा सुकदेव मुनीले लेख लेख्दै प्रचण्डद्वारा गठबन्धनको नेतृत्वको जिम्मा लिएपछि बाँकी रहेका संवैधानिक मुद्दालाई मिलाउने र भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्राथमिकतामा पर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘हालसालै नेपालले चीनसँग प्राप्त गरेको रणनीतिक सामिप्यताबाट नेपाल टाढिन्छ भन्ने विश्वास भारतले राखेको हुनुपर्छ, तर गर्नभन्दा भन्न सजिलो छ ।’ भारतको यो मनसायले पुष्पकमल
सरकारमा पुग्नुको आधारलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालेका मात्र होइन, यी परिवर्तनमा कहीं न कहीं सम्बन्ध कायम राखेका मुनी र सुद गत संविधान निर्माणको विरोध, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका पक्षमा इन्धनीकरण गर्ने विचारकका रूपमा चिनिएका हुन् । भारतप्रति पुष्पकमल र उनको पार्टीको दृष्टिकोणले १० वर्षको दौरानमा १ सय ८० डिग्रीको फन्को मारेको छ । उक्त कुराको निष्कर्ष उनी आफंैले ‘भारतले मलाई ४ पटक दण्डित र ४ पटक पुरस्कृत गरेको छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिबाट निकाल्न सकिन्छ ।
यी प्रसंग उठाउनुको मुख्य कारण राष्ट्रिय मुक्तिका लागि भारतविरुद्ध हतियार उठाउन तयार भएका पुष्पकमल आफ्नै नेतृत्वमा भएको जनयुद्धका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिका सवालबाट कोसौं टाढा पुगेका छन् । उनले भन्दै आएको माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद मनमस्तिष्कबाट मेटिएको छ । साम्यवादी विचार र राजनीति अब जिब्रोमा पनि रहेन । राष्ट्रियता र जनतन्त्रका सवालमा जीर्ण बन्दै गएका पुष्पकमल वर्गीय सवालमा त प्रतिगामी सावित भइसकेका छन् ।
पुष्पकमल वर्गीय र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट टाढिनुका कारणहरू सतहमा आइसकेका छन् । १० वर्षको शान्तिकालको दौरानमा क्रान्तिकारी विचार, राजनीति र सच्चा देशभक्तिका दृष्टिकोणबाट उनी तीव्र रूपमा अधोगतितिर छन् । साथै जीवनशैलीमा अकल्पनीय र अतुलनीय फेरबदल आएको छ । कुनै पनि देशको राजनीतिक पार्टी, त्यसको मुख्य नेताको स्तरीयताको मापन उसले लिएको विचार र राजनीतिप्रतिको दृढता र प्रतिबद्धता, राष्ट्रियताप्रतिको दह्रो अडान र उसले अंँगालेको विचार र राजनीति अनुकूल जीवन पद्धति हो । यी ३ वटै विषयमा पुष्पकमल साह्रै कमजोर देखिएका छन् । उनी र उनको पार्टीमा देखिएको यही कमजोरी नेपालप्रति अमेरिकाको अत्यधिक चासो, भारतको अनावश्यक हैकम, पछिल्लो क्रममा चीनसँगको नेपालको सामिप्यतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यमा अमेरिका र भारतको मिल्दो चाहना पुरा गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग भएको मात्र हो ।
पुष्पकमलले केपी सरकारमाथि अविश्वास राख्दैगर्दा मन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको, शान्ति प्रक्रिया मुख्य रूपमा जनयुद्धकालका मुद्दा उल्ट्याउन खोजेको, आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर बनाएको, मधेसी, थारु, जनजातिका माग सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएका थिए । नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा पुगेको भारतले स्वाधीन र स्वतन्त्र रूपमा नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन । यसबाट पुष्पकमलका मन्त्री पनि अछुतो रहने छैनन् । कुरा यतिमात्र हो कि ती क्रियाकलाप कति सार्वजनिक हुन्छन्, कति गोप्य रहन्छन् । जनमुक्ति सेनाको विघटन हुनु, जनयुद्धलाई राजनीतिक रूपमा संविधानमा किटान नगरी १० वर्षे द्वन्द्वमा किटान गर्नर्ु, सामन्ती राजतन्त्रविरुद्ध जीवन गुमाउनेहरूलाई सहिद घोषणा गर्न नसक्नु, बेपत्ता योद्धाको खोजी गर्न नसक्नु, जनयुद्धकालका मुद्दाको छिनोफानो गर्न नसक्नु, घाइते र अपाङ्ग योद्धाको उपचार र जीविकोपार्जनको कुनै व्यवस्था नहुनुले पुष्पकमलले भने बमोजिम अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनेमा कुनै गुञ्जायस छैन । पहिलो संविधानसभाको चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएका बेला पुष्पकमल र बाबुरामहरूले उल्लिखित मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो देखाएनन् । त्यसैले पुष्पकमलले भनेका कुनै कुरा पनि लागु हुनेवाला छैन । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका पुष्पकमल र उनको पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रतिगमनको यात्रा गर्नेमा थपिएका मात्र हुन् । यो यात्राले माओवादी आन्दोलनप्रति आशंका, अविश्वास पैदा गर्न सहयोग गरेको छ । जनताले केही पाउँदैनन् ।
लोहनी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा–माओवादीका नेता हुन् ।
0 comments:
Post a Comment