सरकारले स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न आमजनताको पुँजी र मुलुकका विभिन्न कल्याण कोषको अर्बौं रकम उपयोग गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उपयुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रस्ताव गरी त्यसमा लगानी गर्न आमनागरिक र विभिन्न कल्याण कोष तथा सरकारी वित्तीय निकायलाई सार्वजनिक आह्वान गर्ने भएको छ ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा नागरिकको स्वामित्व स्थापित गर्न र ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीमा प्रवर्द्धन गर्न त्यस्तो सार्वजनिक आह्वान गर्न लागिएको जनाए । उनले कुन–कुन आयोजनामा लगानी गर्न सार्वजनिक गर्ने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको बताए ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कल्याण कोष, सामाजिक विकास कोष, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोष लगायतमा ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यी कोषसहित आमनागरिकको लगानीमा मुलुकमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन लागेको जनाएको हो । ऊर्जामन्त्री शर्माले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकमलगायतलाई समेत जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी गर्न आह्वान गरिने जानकारी दिए ।
शर्माले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई आफूले फोन गरी सेनाको कल्याण कोषको रकमबाट रोजेको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरेको बताए । सेनाको कल्याण कोषमा मात्र करिब साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
‘प्रधानसेनापतिज्यूलाई रोजेर एउटा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउनोस् भनेर आग्रह गरेको छु । सेनाको कल्याणकारी कोषलाई जलविद्युतको विकासमा सदुपयोग गर्ने हो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ’ उनले भने । उनले जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास गर्न आवश्यक ठूलो रकम स्वदेशभित्रै रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई एकीकृत रूपमा उपयोग गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न मन्त्रालयले उपयुक्त नीति अघि सार्ने जानकारी दिए ।
‘नेपाली जनता जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित छन् । कल्याणकारी कोषहरूमा अर्बौं रुपैयाँ थुप्रिएर रहेको छ । ती सबैलाई परिचालन गर्न मन्त्रालयले छिट्टै उपयुक्त नीति र वातावरण बनाउनेछ’ उनले भने । शर्माले गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूसमेत जलविद्युत्मा लगानीका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै ती सबैलाई समेटेर एकीकृत रूपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लगाउने योजना सरकारले ल्याउने बताए ।
उनले जलविद्युत्मा स्वदेशमा उपलब्ध भएको स्रोत प्रयोग गरेर नपुगेमा मात्रै वैदेशिक लगानी खोज्ने, न्यून ब्याजदरमा रकमको जोहो गर्ने विषयलाई सरकारले दोस्रो प्राथमिकता राख्ने जनाए । उनले मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण र ठूला जलाशययुक्त आयोजनासमेत अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको तयारी सरकारले गरिरहेको समेत बताए ।
मन्त्री शर्माले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सकिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण यसै वर्ष थालिने जनाए । बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सरकारले यस वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त आयोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ करबाट हालसम्म एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
उनले सुनकोसी, नलसिंहगाड, पश्चिम सेती, तमोरजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए । थ्री गर्जेज प्रवर्द्धक रहेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन विद्युत् प्राधिकरणसितको स्वामित्वको अन्योल अन्त्य गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल पहल गर्ने बताए ।
आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत लगानी विद्युत् प्राधिकरणको रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । तर थ्री गर्जेज र प्राधिकरणबीच त्यससम्बन्धी सम्झौता हुन बाँकी छ ।
उनले प्राधिकरण र सहायक कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन चमेलिया, राहुघाट, माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी, कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ जस्ता आयोजनालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउने र लोडसेडिङ आमजनताले अनुभव गर्ने गरी कम गर्ने दिशामा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता उठाउन महसुल तिर्न अटेर गरिरहेका निजी तथा सरकारी निकायहरूको लाइन काट्ने अभियान चलाइएको बताए । प्राधिकरणको महसुल बक्यौता १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
0 comments:
Post a Comment