काठमाडौं: भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषित नीतिका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यो वर्षको घाटा झन्डै १२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नौ महिनाअघि कार्यभार समालेदेखि भारतबाट बिजुली आयात गरेर यो वर्ष लोडसेडिङ उल्लेखनीय रूपमा घटाउने र आगामी वर्ष निमिट्यान्न पार्ने घोषणा गर्दै आएका थिए । उनको घोषणालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको 'राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक' सम्बन्धी कार्ययोजनाले समेटेको छ । सरकारले आगामी वर्ष भारतबाट ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
गत वर्ष पाँच अर्ब १९ करोड घाटा बेहोरेको प्राधिकरणले यसपालि भारतबाट अत्यधिक बिजुली आयात गर्दा झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी सहनु परेको हो । प्राधिकरणले आगामी भदौ १ गते प्रकाशन गर्न लागेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष भारतबाट एक अर्ब ७७ करोड युनिट बिजुली आयात गरेको छ । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब २७ करोड युनिट बिजुली आयात हुँदा १० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो ।
प्राधिकरणले भारत र निजी क्षेत्र गरी यो वर्ष साढे २४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खरिद गरेको छ । प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने खिम्ती र स्वदेशी मुद्रामा खरिद गरेको बिजुलीको मोल यस वर्ष साढे आठ अर्ब रुपैयाँ परेको छ ।
४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीको विद्युत्गृह गत वर्षको भूकम्पदेखि बन्द रहे पनि भारतीय आयात बढेर भोटेकोसीभन्दा बढी मूल्य परेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । 'भारतीय बिजुलीमा प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ घाटा छ', ती अधिकारीले भने ।
यो तथ्यलाई प्राधिकरणका कार्यकारीनिर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पनि स्वीकार गरे । उनले यो वर्ष परेको घाटाको मूल्यांकन भइरहेको बताए । 'केकति कारण घाटा बढ्यो, हामी केलाउँदैछौं', काफ्लेले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, 'यद्यपि भारतबाट आयात भएको ऊर्जाको घाटा बढेको देखिएको छ ।'
प्राधिकरणको उक्त अप्रकाशित तथ्यांकअनुसार यस वर्ष विद्युत् खरिद पाँच अर्ब रुपैयाँ बढेकाले घाटा चुलिएको हो । गत वर्ष प्राधिकरणको घाटा पाँच अर्ब १२ करोड रुपैयाँ थियो । योसमेत गरी प्राधिकरणको कुल सञ्चित नोक्सानी ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत वर्ष यस्तो सञ्चित नोक्सानी २५ अर्ब रुपैयाँ थियो । चार वर्षअघि सरकारले प्राधिकरणको २८ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिदिएको थियो । सरकारले अन्य विकास निर्माणमा खर्च हुने रकम कटाएर प्राधिकरणको घाटा भड्ताल गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन आयोजना कहिल्यै पनि पूरा नहुनु, चुहावट उच्च हुनु, काम नगर्ने कर्मचारीको संख्या धेरै हुनु, विद्युत्गृह मर्मतका नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ अनियमित हुनु प्राधिकरण घाटामा जानुका प्रमुख कारण हुन् ।
प्राधिकरणले भने सरकारले भारतीय बिजुली आयात गर्दा परेको घाटा सकार्दै चार अर्ब रुपैयाँ हालसालै निकासा गरेकाले घाटा पौने आठ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको जनाएको छ । सरकारले अझै पनि घाटा भड्ताल गर्ने दुई अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ ।
कार्यकारीनिर्देशक काफ्लेले विविध कारणवस चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार हाल २५ प्रतिशत चुहावट छ । कुल जडित क्षमतामा यो चुहावट भनेको दुई सय मेगावाटभन्दा बढी हो । दुई सय मेगावाट जलविद्युत् निर्माण गर्न अहिलेको हिसाबमा ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । प्राधिकरण सबैभन्दा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सार्वजनिक संस्थानमध्येमा पर्छ ।
0 comments:
Post a Comment