सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग सम्बन्धित दुई महत्त्वपूर्ण फाइल 'भूकम्पका कारण फेला पार्न नसकिएको' जनाएको छ। कार्कीविरुद्ध परेको रिटको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्णयका क्रममा सर्वोच्च अदालतले भदौ १० गते दुई फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको पत्रको प्रतिउत्तर पठाउने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 'भूकम्पका कारण फाइल भेट्टाउन नसकिएको' जवाफ दिएका हुन्।
'गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पबाट यस कार्यालयको भवनमा क्षति पुग्न गई भवन सरेका कारणले,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको प्रतिउत्तरपत्रमा भनिएको छ, 'उल्लेखित फाइल फेला पर्न नसकेको हँुदा फेला पर्नासाथ उपलब्ध गराइने व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ।' गत वर्षको भूकम्पले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको सिंहदरबारको मूल भवनमा क्षति पुगेको थियो। तर आंशिक रूपमा भवन भत्किएको भए पनि कुनै पनि कागजात नष्ट नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन संवैधानिक परिषद्को निर्णयको फाइल मगाएको हो। संवैधानिक परिषद्को सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहन्छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि फाइल नभेटिएको जवाफ सर्वोच्चमा पठाएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव भागवतप्रसाद खनालले पठाएको पत्रमा फाइलको खोजी भइरहेको व्यहोरा उल्लेख छ। 'उल्लेखित पत्रसहितको सक्कल फाइल खोजी गर्ने कार्य भइरहेको, उक्त अभिलेख १० वर्ष पुरानो रहेको र पुरानो अभिलेख फेला पर्ने गरी व्यवस्थित रूपमा राखेको नपाइएको हुँदा भेट्टाउन नसकिएको,' पत्रमा भनिएको छ, 'फेला पर्नासाथ अदालतसमक्ष पठाइने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।'
सर्वोच्चले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोध्नेबारे २०६३ फागुन ११ गतेको पत्रसहितको फाइल माग गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दुई मन्त्रालयलाई फाइल पठाउन पत्र काटेकोमा उनीहरूले फरक-फरक कारण देखाई फाइल नभेटिएको जवाफ दिएका हुन्।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भदौ १० गते अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीेको नियुक्ति र २०६३ सालमा उनीमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। त्यसको पर्सिपल्ट नै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई फाइल पठाइदिन भन्दै पत्र काटेको हो। एक सातासम्म पनि प्रतिउत्तर नपाएपछि सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई नै पत्र लेखेर फाइलको ताकेता गरेका थिए।
ती फाइलहरूको अध्ययनपछि मात्रै कार्कीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलाको पुनरावलोकन हुने/नहुने निर्णय हुनेछ। निवेदनको मागअनुसार तथ्य र प्रमाण पेस भएको लागेमा तीन न्यायाधीशको बृहत् इजलासले फेरि सुनुवाइ थाल्नेछ। २०७० वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा भएको कार्कीको नियुक्ति कानुनविपरीत भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७१ असोज ८ गते खारेज गरिदिएको थियो।
कार्कीको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै २०७२ मंसिर १० गते अधिवक्ता अर्यालले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। उनले निवेदनमा केही थप तथ्य र प्रमाण भेटिएको भनी पेस गरेका छन्। साथै फैसलाका क्रममा अदालतले अवलम्बन गरेको नजिर पनि त्रुटिपूर्ण भएको उनको दाबी छ। कार्कीका हकमा पनि रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेकाले त्यो बाध्यकारी हुने अर्यालको दाबी थियो।
0 comments:
Post a Comment