कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले स्वास्थ्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन्।
पदभार ग्रहणसँगै उनले वैदेशिक रोजगारमा गएकाको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विवाद समाधान समितिको अध्यक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा दीपेन्द्ररमण सिंहलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीका चिकित्सकको अध्यक्षतामा सो समिति रहेको हुन्छ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सक डा पदमबहादुर चन्द अध्यक्ष रहेका थिए। चन्द लामो समयदेखि बिदामा रहेका कारण श्रम मन्त्रालयबाट काम गर्न गाह्रो परेको भन्दै नयाँ अध्यक्ष सिफारिस गर्न ताकेता गरिरहेको थियो।
बीचमा मन्त्री नियुक्ति नभएको हुँदा त्यसै अड्किरहेको फाइललाई मन्त्रीले पहिलो प्राथमिकता दिएको स्वास्थ्यसचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए। सो समितिले नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी विदेश गएका, तर त्यहाँ परीक्षण फेल भई फर्किएकाको विषयमा छानबिन गरी क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको छ।
राजनीतिक रंग देखिन दिन्न
शपथग्रहणपछि मन्त्रालयका कर्मचारीसँग अन्तक्र्रिया गरेका थिए। उनले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबाट अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले मन्त्रालयमा राजनीतिक रंग भित्रिन नदिने बताए। आफू मन्त्रालय रोजेर आएको हुँदा केही राम्रो काम गरेर मात्र जाने बताए। उनले जनतामा नेता र कर्मचारी दुवैको छवि बिग्रेको हुँदा त्यसलाई सुधार्न आफू लाग्ने र त्यसमा स्वास्थ्यका कर्मचारीले आफूलाई सहयोग दिनेमा विश्वस्त रहेको बताए।
‘म मन्त्री हुन मात्र आएको होइन, केही गर्नुपर्छ भनेर आएको हुँ, त्यसो भन्दैमा ठूलो योजना लिएर पनि आएको छुइनँ, उनले भने, नेता र कर्मचारी जनताको नजरमा राम्रो मानिँदैन, तपाईंहरूको साथमा दुवैको छवि सुधार्न आएको हुँ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा उप्रेतीले आफूहरूले स्पिरिट भएको मन्त्री पाएको हुँदा कर्मचारीको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने बताएका थिए।
दर्ता नभएका औषधिपसल बन्द गर्नू
मन्त्री थापाले दर्ता नभएका औषधिपसल बन्द गर्न औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। पदबहाली भएकै दिन विभागको वार्षिक समीक्षा बैठकको उद्घाटन गर्दै दर्ता गर्न निश्चित समय दिएर सो समयमा दर्ता नहुनेलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सो अवसरमा अनुगमनलाई तीव्रता दिन पनि निर्देशन दिएका छन्।
उनले केही काम गर्न प्रचलित ऐन-कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए त्यसमा आफू काम गर्न तयार रहेको बताए। विभागका कर्मचारीले प्रचलित ऐन-कानुन पुराना भएको र तिनीहरूले औषधि उद्योग र विक्रेताले गरेका लापरबाहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गाह्रो रहेको गुनासो गरेका थिए। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
0 comments:
Post a Comment