नयाँदिल्ली: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बिहीबार सुरु हुने भारत भ्रमणका क्रममा आधा दर्जन दुईदेशीय सहमति र समझदारीपत्रहरूमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रबार नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा हुने द्विपक्षीय भेटवार्तापछि नेपाल र भारतीक्ष उच्च अधिकारीले ती सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार दाहालको भ्रमणमा नेपाल—भारत मुजफ्फरपुर ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट आयात—निर्यात हुने विद्युत्का लागि भारतले हेटौंडामा विद्युत् प्रसारण सबस्टेसनमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले सात सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत पूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा भ्रमणमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । भारतले नेपालको हुलाकी राजमार्गको पहिलो चरण निर्माणका लागि परामर्शदाता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि भ्रमणमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालको जन्मस्थल कास्कीको ढिकुरपोखरीमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको निर्माण सम्बन्धी बेग्लै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
रेडियो नेपाल र अल इन्डिया रेडियोबीच सहकार्यका लागि अर्को एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि त्यसबारे सहमति हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
संयुक्त वक्तव्य यस्त
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा मोदी र उनको संयुक्त वक्तव्य आउने भएको छ । संयुक्त विषयमा यी विषय समेटिनेछन्ः
१. पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई चाँडै अन्तिम रूप दिनेबारे दुई देशबीचको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख हुने भएको छ । उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन दुवै देशले द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमत भएको संयुक्त वक्तव्यमा लेखिनेछ । यसअघि पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन भारतले तयार गरेर नेपाललाई बुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल सहमत हुन सकेको छैन । अन्य विवादसहित मूलतः महाकाली नदीको पानी बाँडफाँटबारे नेपाल र भारतबीच विवाद छ । त्यसकारण डीपीआर टुंगिन सकेको छैन ।
२. दाहालको भ्रमणका क्रममा जारी हुने दुईदेशीय संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको नयाँ संविधानबारे केही पनि उल्लेख नहुने कूटनीतिक स्रोतले बतायो ।
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालको संविधान स्वागत भएको वाक्यांश राख्न अस्वीकार गरेको थियो । उसले नेपालले समयबद्ध रूपमा मधेसीका माग सम्बोधन भएको वाक्यांश राख्न नेपाललाई दबाब दिएको थियो । जसका कारण ओलीको भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य नै जारी हुन सकेन । यसपटक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तर नेपालको नयाँ संविधानबारे केही उल्लेख नगर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
३. हुलाकी राजमार्ग निर्माणको दोस्रो चरणलाई चाँडै अघि बढाउने विषयलाई पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिने भएको छ ।
४. नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहित अन्य सन्धिसम्झौताबारे अध्ययन गरिरहेको विषय पनि संयुक्त वक्तव्यमा समेटिने भएको छ ।
५. नेपाल र भारतबीचको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठक चाँडै बस्ने विषय पनि वक्तव्यमा उल्लेख हुनेछ । त्यस्तै कालापानी, सुस्तालगायतका विवादित सीमाक्षेत्रका विषयमा वक्तव्यमा केही उल्लेख नहुने भएको छ । तर वक्तव्यमा हाल दुईदेशीय सीमा कार्यदलले गरिरहेका कामबारे सन्तुष्टि व्यक्त गरिने भएको छ ।
६. नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान बढाउने विषयलाई पनि संयुक्त वक्तव्यमा राखिनेछ ।
७. नेपाल र भारतबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा हस्ताक्षर भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन अघि बढाउन दुवै देश सहमत रहेको धारणा संयुक्त वक्तव्यमा आउनेछ । त्यस्तै भारतीय लगानीमा बन्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, अरुण तेस्रो परियोजनाबारे समेत वक्तव्यमा उल्लेख हुनेछ ।
८. नेपाल र भारतबीच सडक, अन्तरदेशीय रेल र हवाई सम्पर्क अझै बढाउने विषयलाई संयुक्त वक्तव्यले समेट्नेछ ।
सुपुर्दगी सन्धि उल्लेख गर्न नेपाल मानेन
भारतीय पक्षले सुपुर्दगी सन्धि र त्यससँगै जोडिएर आउने पारस्परिक सहायता सम्झौता (एमएलए) मा चाँडै हस्ताक्षर गर्न नेपाल तयार रहेको भन्ने वाक्यांश राख्न दबाब दिएको भए पनि नेपालले नमानेको कूटनीतिक स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न तत्काल सम्भव नरहेको भन्दै त्यसलाई संयुक्त वक्तव्यमा नराख्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
'सुपुर्दगी सन्धि र एमएलएलाई चाँडै टुंग्याउन नेपाल तयार रहेको भन्ने भाषा संयुक्त वक्तव्यमा राख्न नसकिने जबाफ भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई हामीले दिइसकेका छौं', एक उच्च सरकारी अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।
0 comments:
Post a Comment